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कभी देश के MP को मिलती थी महज 15 रुपये सैलरी, अब इतनी बढ़ी सुविधाएं

Posted On: 3 Feb, 2018 Politics में

Shilpi Singh

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को साल 2018-2019 का बजट पेश किया। जिसमें उन्होंने देश के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपये प्रति महीना दिए जाने का ऐलान किया। वहीं उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया, यह 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी। वहीं कुछ आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि संसद के सदस्यों की सैलरी में अब तक कितना बदलाव हुआ।


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संसद के सदस्यों को 15 रुपये मिलते थे

अगर आकंड़ो को देखे तो ये बताते हैं कि साल 1921 में मार्च से पहले करीब 15 रुपए हर दिन की सैलरी होती थी, जिसे मार्च के बाद बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया था। साल 1945 में दैनिक भत्ता 30 रुपये दिया जाता था। वहीं वाहन भत्ता 15 रुपये था। जिसे साल 1946 में बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया। वहीं, मासिक वेतन को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था जिसके बाद कुछ सदस्यों को केवल 30 रुपये का भुगतान किया जाता था।



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45 रुपये किया गया भत्ता

20 मई 1949 को वेतन और दैनिक भत्ते के लिए मसौदा संविधान प्रावधान( Draft Constitution provision) पेश किया गया, जिसमें मासिक आय को 750 से 1000 रुपये के बीच का भुगतान करने के लिए एक सुझाव दिया गया था। लेकिन एक दम से इतने पैसे बढ़ाने के लिए विधानसभा ने आपत्ति जताई थी। लेकिन दैनिक भत्ता 30 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया।


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पहले कितना था दैनिक भत्ता

17 अक्टूबर 1949 में वी. आई. मुन्नीस्वामी पिल्लई ने दैनिक भत्ता को 40 रुपये करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत मासिक वेतन के रूप में 400 रुपये और दैनिक भत्ता के रूप में 21 रुपये का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही 1946 में पेंशन को भी शामिल किया गया।



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सैलरी में बढ़ोत्तरी

इतने बदलाव के बाद सैलरी में बढ़ोत्तरी होती गई, जो इस प्रकार है। 1964 में 500 रुपये, 1983 में 750 रुपये, 1985 में 1000 रुपये, 1988 में 4000 हजार रुप, 1998 में 12000 हजार रुपये और 2006 में हालिया पैमाने पर 16,000 रुपये की वृद्धि हुई थी।

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मासिक आय में बढ़ोतरी

वहीं जिस प्रकार मासिक आय में बढ़ोतरी हुई वहीं दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई जो इस प्रकार है। 1964 में 31 रुपये, 1969 में 51 रुपये, 1983 में 75 रुपये, 1988 में 150 रुपये, 1993 में 200 रुपये, 1998 में 400 रुपये और 2001 में 500 रुपये कर दिया गया।



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कितनी सुविधाएं लोकसभा के मेंबर को दी जाती है

एक सांसद को 50 हजार रुपये हर महीने वेतन के रूप में मिलते हैं। जिसके साथ संसदीय क्षेत्र भत्ता 45 हजार रुपये, दैनिक भत्ता 2 हजार रुपये, ऑफिस के खर्चे के लिए 45,000 हजार रुपये मिलते हैं। इसी के साथ ट्रैवलिंग, रेल यात्रा, हवाई यात्रा के लिए सुविधाएं दी जाती है. जो कुल मिलाकर 2 लाख 20 हजार है।…Next

नोट: जानकारी के लिए बता दें, 1920 में पहली बार देश में चुनाव हुए थे जो ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हुए थ। उस दौरान करीब 104 सीटों पर चुनाव हुए थे।


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