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सरकारी अफसरों से भी कम है राष्ट्रपति की सैलरी, ये है वजह

देश में सबसे ज्यादा किसी पद की गरिमा है, तो वो है राष्ट्रपति का पद। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा कद राष्ट्रपति का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि राष्ट्रपति की सैलरी लाखों में होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की सैलरी लाखों में नहीं है। देश के इन सर्वोच्च पदों पर बैठी शख्सियतों की सैलरी उनके पद के मुकाबले बहुत ही कम है, तो चलिए चलिए जानते हैं आखिर कितनी है इनकी सैलरी।

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राष्ट्रपति को अधीनस्थ अफसरों से भी कम सैलरी मिलती है

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहां तक कि राज्यों के राज्यपालों को अपने अधीनस्थ अफसरों से भी कम सैलरी मिलती है। महामहिमों की सैलरी कम होने की वजह भी तकनीकी है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने साल भर पहले ही सैलरीज बढ़ाने का मसौदा तैयार किया था। गृह मंत्रालय ने ये मसौदा यूनियन कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा है। पीटीआई के मुताबिक, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है।


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राष्ट्रपति को इतने लाख मिलती है सैलरी

वर्तमान में राष्ट्रपति को 1.50 लाख रुपये प्रति माह, उप-राष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपये प्रति माह और गवर्नर को 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है। खास बात ये है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश के सर्वोच्च नौकरशाह यानी कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी देने का प्रावधान है।


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सुप्रीम कमांडर से भी कम है सैलरी

बता दें कि हमारे देश में राष्ट्रपति ही सेना के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। लेकिन राष्ट्रकति की वर्तमान सैलरी, तीनों सेना प्रमुखों से कम है। क्योंकि इन तीनों सेना प्रमुखों को कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष यानी ढाई लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलने का प्रावधान है। अब जब केंद्रीय कैबिनेट, गृह मंत्रालय के सैलरी बढ़ाने के प्रपोजल को हरी झंडी देगी तभी इससे संबंधित बिल को संसद में रखा जाएगा।


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राष्ट्रपति की सैलरी

नए प्रपोजल के तहत राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख, उप-राष्ट्रपति की सैलरी 3.5 लाख और गवर्नर की सैलरी 3 लाख रुपये प्रति माह तक बढ़नी है। इससे पहले राष्ट्रपति, उप-राष्‍ट्रपति और गवर्नर की सैलरी 2008 में बढ़ाई गई थी। 2008 तक राष्ट्रपति को 50 हजार, उप-राष्‍ट्रपति को 40 हजार और गवर्नर को 36 हजार प्रति माह सैलरी दी जा रही थी।…Next


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